अमित विश्वकर्मा
म्याग्दी, १५ असार । देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि विकासको केन्द्र पनि सिंहदरबारबाट गाउँबस्तीमा सरेको छ । नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार गठन भएसँगै विकासका प्राथमिकता पनि फेरिएका छन् । पहिले ठूला आयोजना र भौतिक संरचनामा केन्द्रित विकास अहिले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिन थालेको छ । गाउँ–टोलमा खानेपानी, सिँचाइ, कृषि सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, नाली, पुल र सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणले प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । यस्ता साना देखिने योजनाले नै नागरिकको दैनिक जीवनमा ठूला परिवर्तन ल्याइरहेका छन् ।

विशेषगरी वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले साना योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दा नागरिकले सरकार आफ्नै घरआँगनमा पुगेको अनुभूति गर्न थालेका छन् । पहिले सामान्य समस्या समाधान गर्न पनि सदरमुकाम वा अन्य सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले भने स्थानीय प्रतिनिधिसँगै बसेर आवश्यकता अनुसारको योजना छनोट गर्ने अवसर नागरिकलाई प्राप्त भएको छ । यसले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास पनि बढाएको छ ।

यसैअनुसार, म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमै सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिने १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनालाई उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । यस व्यवस्थाले विकास निर्माणमा स्थानीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिएको छ । योजना निर्माणदेखि कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म स्थानीय बासिन्दा स्वयं संलग्न हुने भएकाले योजनाप्रतिको अपनत्व पनि बढेको छ । नियमित अनुगमन, प्राविधिक निगरानी, र जनप्रतिनिधिको सक्रियताले योजनाको गुणस्तर वृद्धि भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहलाई विकास आयोजना सञ्चालन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अनुरुप मंगला गाउँपालिकाले ‘उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ र ‘अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि–२०७९’ निर्माण गरि लागू गरेको छ । यी कार्यविधिले स्थानीय स्रोत, साधन र श्रमको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास आयोजनालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र दिगो बनाउने स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

स्थानीय सिप, श्रोत र साधनको उपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाको कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिले गर्ने नीति बनाएको गाउँपालिकामा वडा अध्यक्ष, कार्यापालिकाले तोकेको कार्यापालिका सदस्य तथा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा पालिका तथा वडा स्तरीय उपभोक्ता समिति गठन हुने प्रावधान बनाएको छ । भने उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गरि योजनाको नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि

२०७४ सालपछि मंगला गाउँपालिकामा सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, खेलमैदान, सामुदायिक भवन लगायतका पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि सबै वडा कार्यालय र अधिकाँश वस्ती सम्म सडक सञ्जाल पुगेको छ । धेरै ठाउँका सडकहरु बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाइएका छन् । कृषि सडक विस्तारले सुन्तला, तरकारी तथा अन्य कृषि उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सहज भएको छ ।

विद्यालय भवन निर्माण, खानेपानीको पहुँच विस्तार, सिँचाइ आयोजनाको विकास, विद्युत् पहुँच विस्तार, सामुदायिक भवन निर्माण तथा खेलमैदान विकाससँगै गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला उद्यमशीलता र सीप विकासका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सत प्रसाद रोका बताउनुहुन्छ । स्थानीय कला, संस्कृति तथा धार्मिक–पर्यटकीय सम्पदाको संरक्षणमा समेत पालिकाले निरन्तर लगानी गरिरहेको छ ।

योजना समयमै सम्पन्न गर्ने, गुणस्तर कायम राख्ने, उपभोक्ता समितिलाई सक्षम बनाउने र सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा पालिकाले निरन्तर सुधारको प्रयास गरिरहेको अध्यक्ष रोकाको भनाई छ । यसका लागि नियमित अनुगमन, प्राविधिक सहजीकरण र समुदायसँगको समन्वयलाई पालिकाले विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

योजना कार्यान्वयनको अवस्था

मंगला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १४९ वटा योजनाहरु तय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ संघ र प्रदेश सरकारसंग साझेदारीमा विशेष र समपुरकका योजनाहरु सडक, भवन, सिचाई, खानेपानी, खेलमैदान लगायतका योजनाहरु कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेका छन । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले ८ वटा योजनाहरु कार्यान्वय भएको छैन । जग्गा विवाद, बजेट अपुग, उपयुक्त स्थान नहुनु, महंगीले गर्दा उपभोक्ता समिति काम गर्न राजी नुहुन आदि योजना कार्यान्वय नुहुनको कारण हुन । धेरै जसो योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन भएका छन, केहि बोलपत्र, केही शिलवन्दी दरभाउपत्र, केही कोटेशन र केही योजनाहरु अमानतमार्फत कार्यान्वयन भएका छन ।

स्थानीय सहभागिता नै विकासको मुख्य आधार भएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन अर्याल बताउँनुहुन्छ । पालिकाले मानव सिप र श्रमबाट सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ छ । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै निर्माण भएका संरचनाप्रति समुदायको अपनत्व समेत बढाएको छ । मंगलाले उपभोक्ता समितिलाई कार्य सम्पादन प्रक्रिया सम्वन्धी अभिमुखीकरण पनि संचालन गर्दै आएको छ ।

उपभोक्ता समितिलाई सहज बनाउन कुनै योजनाको काम गर्दै जाँदा स्टिमेट फेरबदल गर्न पर्ने विशेष परिस्थिति आएमा पालिकाले त्यो व्यवस्था पनि लागु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताउनुभयो । कुनै योजनाको काम गर्दा विवाद सिर्जना भएको खण्डमा वडा तथा पालिका अनुगमन समितिबाट समस्या सुल्झाउने गरिएको छ । यो वर्ष चैत ३० गतेको विशेष सभाबाट केही योजनाहरु छुट्याएर काम गर्न थालिएकाले पनि योजनाको काममा केही ढिला भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट यसलाई सुधार गर्दै लगिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको भनाइ छ । योजना निर्माण भएपश्चात पनि त्यसको संरक्षण र मर्मत सम्भारका लागि स्थानीय नै वढि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिलाई योजना निर्माण भईसकेपछि त्यसको रेखदेख गर्न समेत पालिकाले सुझाउने गरेको छ ।

अनुगमनले गुणस्तर जोगाउने प्रयास

मंगला गाउँपालिकाभित्र संचालित योजनालाई प्रभावकारी दिर्घकालिन र गुणस्तरीय बनाउन नियमित अनुगमन गरिँदै आएको छ । पालिकाले संचालन गरेको पूर्वाधार विकास संग सम्वन्धीत सडक, भवन, पुल लगायतका योजनाहरुको अनुगमनमा पालिकामा कार्यरत प्राविधिकहरुले प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रमा पुगेर निगरानी गर्दै आएका छन । शंकास्पद निर्माण सामग्रीहरुको पोखरा पुगेरै भएपनि गुणस्तरीयता परिक्षण (ल्याव टेष्ट) गर्ने गरिएको छ ।

स्टिमेट अनुसारको ढलान भएको छ कि छैन भनेर ‘ठिकनेश’ पनि मापन गरिन्छ । ल्याव टेष्ट गर्ने प्रविधि तथा कोर–कटर मेसिन भने पालिकामा छैन । आवश्यकता अनुसार अन्य पालिकाबाट लिएर भएपनि चेकजाँच गर्ने गरिएको पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख रुचेन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ । उपभोक्ता समितिलाई प्रयाप्त अभिमुखिकरण नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । तर स्टिमेट अनुसारको काम नभएर योजनाको भुक्तानी रोक्नुपरेको या निर्माण भएका संरचना भत्काउनु परेको अवस्था भने छैन । संघ र प्रदेशसंगको साझेदारीमा संचालन भएका ठुला योजनाहरुमा पनि पालिकाका प्राविधिकहरु आवश्यकता अनुसार पुग्ने गरेका छन ।

नियमित अनुगमनले उपलब्धी हासिल

पालिकाद्वारा संचालित योजनाहरुको नियमित अनुगमनले योजनाको गुणस्तरीयता र दिगोपनामा वृद्धि विकास भएको छ । साना तथा ठुला सवै प्रकारका योजनाहरुमा अनुगमन समिति पुग्ने गरेको छ । साना–ठूला सबै योजनामा नियमित अनुगमन गर्ने अभ्यासले कामको गुणस्तरमा सुधार ल्याएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिकी संयोजक प्रेम कुमारी क्षेत्रीको भनाइ छ । १ लाख ५० हजार सम्मका योजनाको अनुगमन वडा अनुगमन समितिलाई जिम्मा लगाइएको छ । तर कतिपय त्यस्ता योजनाहरुमा पनि पालिकाकै अनुगमन समिति पुग्ने गरेको छ । योजनाको लागत अनुमानअनुसार काम भए–नभएको, निर्माण सामग्रीको अवस्था, कार्यप्रगति तथा स्थानीयको प्रतिक्रियालाई समेत अनुगमनको आधार बनाइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा पालिका स्तरीय अनुगमन समितिकी संयोजक प्रेम कुमारी क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समितिले विज्ञहरुलाई समेत सहभागी गराउने, अनुगमन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेश गर्ने, अनुगमनका सन्दर्भमा देखिएका कमजोरी तथा समस्याहरु समाधानका लागि पहल गर्ने, तथा उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन समेत दिदै आएको उपाध्यक्ष क्षेत्रीको भनाई छ । पूर्वाधार विकास योजना, चेतनामुलक, क्षमता अभिवृद्धि, सिप विकास सम्मवन्धी स्वरोगार तथा उत्पादनमुलक, उद्यशिल प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रममहरुको समितिले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्दै आएको छ । मंगला गाउँपालिकाले निर्माण तथा विकास योजनाको कार्यस्थलमा आयोजना विवरण बोर्ड अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य योजनासम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणसम्म सहज रूपमा पु¥याउनु, पारदर्शिता कायम गर्नु तथा जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता र नागरिकबीच जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु हो । आयोजना बोर्डमार्फत योजनाको नाम, लागत, कार्य अवधि, निर्माण कम्पनी वा उपभोक्ता समिति तथा सम्बन्धित अन्य विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।

वडाबाट सकारात्मक अनुभव

गाउँपालिका वडा नम्वर ४ बरंजाका वडा अध्यक्ष लाल वहादुर रोकाले उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाको काम गर्न आफ्नो वडामा सहज भएको बताउनुहुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्वर ४ मा सत प्रतिशत योजना कार्यान्वयन भएको छ । सवै योजना समयमै सम्पन्न भएका छन । टोल स्तरीय भेला गरेर योजना तर्जुमा गर्ने र त्यस्तै भेलाबाटै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पारिपाटी भएकाले योजनाको काममा कुनै समस्या नआएको हो । उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक सवै प्रकारका समन्वय गरिदिएको वडा अध्यक्ष रोकाको भनाई छ । देशमा भएको राजनैतिक घटनाक्रम र वैदेशिक मुलकका युद्धहरुको प्रभावले समेत पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरुको समेत चर्को मुल्य वद्धिका कारण उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीलाई पनि योजनाको काम गर्न असहज भएको वडा नम्वर १ का अध्यक्ष एकजित रोका बताउनुहुन्छ ।

उपभोक्ता समितिको पीडा, सेवा कि घाटाको काम

प्राविधिकले तयार गरेको योजनाको स्टिमेट घटबढ हुँदा योजना निर्माणमा उपभोक्ता समितिले सास्ती पनि व्यहोर्नु परेको छ । कुनै उपभोक्ता समितिमा काम कसरी गर्ने भन्ने अन्यौला हुँदा स्टिमेट अनुसार घटवढ पनि हुने गरेको छ । वडा नम्वर ५ मा चाङ्गा तीनचुले आमा समुहको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिले ७ लाखको योजनाको काम समयमै सकेको छ । ‘योजनाको अनुगमन गर्दा भवन संरक्षणका लागि बनाइएको पर्खालको लम्वाई स्टिमेट अनुसार नपुगेपछि प्राविधिकले फेरी थप गर्न भन्नुभयो । हामीले ‘थप ग¥यौँ र पुरा भुक्तानी लियौँ,’उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘हाम्रै लागी आवश्यक योजना भएपनि उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्न गाह्रो छ । पालिकाले हामीलाई अभिमुखिकरण गरे सजिलो हुन्थ्यो, काम गरेर भुक्तानीको बेलामा प्रक्रिया पु¥याउन झन्झट हुन्छ’ ।

किमचौर–देउराली सडक स्तरोन्नति योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समिर फगामी भने जिल्ला दररेटमा उल्लेखित मुल्य र बजारमा खरिद मुल्य फरक हुँदा उपभोक्ता समितिलाई घाटा पर्ने गरेको बताउनुभयो । फगामीले भन्नुभयो, ‘ओपीसी सिमेन्टको मुल्य जिल्लादररेटमा ७३० हुँदा त्यसको बजार मुल्य ९०० हुन्छ, ढुवानीमा त्यस्तै फरक पर्छ, कुनै सामग्रीहरु स्टिमेटमा उल्लेख गरिएकाले पुग्दैन र पछि आफै थप्नु पर्छ, अनि किन घाटा नपरोस त’ ।

लागत स्टिमेट अनुसारको काम गर्नै प¥यो, काम नपुगे रकम काटिन्छ, सामग्री महंगीले गर्दा उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न गाह्रो बनाएको छ, उहाँ भन्नुहुन्छ । सरकारी दररेट र बजारमुल्यमा एकरुपता छैन, फगामीले थप्दै भन्नुभयो, ‘७ लाख रुपैयाँको उक्त योजनामा दुईवटा खोलमा ढलान, अप्ठेरो ठाउँमा ग्रेड मिलाउने, ग्याविन जाली लगाउने लगायतका काम गरि स्टिमेट अनुसारकै काम भयो, हामीले १० प्रतिशत वढि जनश्रमदान पनि गरेका छौँ, तर यो योजनाबाट हामीलाई १ लाख रुपैयाँ घाटा परेको छ, अव त्यो रकम कस्ले वेहोर्ने ? यसरी त उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्न सकिन्न,’ दुखेसो पोख्दै उहाँले भन्नुभयो ।

विकासका संरचना निर्माण गर्नु मात्र सफल विकास होइन, ती संरचना गुणस्तरीय, दिगो र जनअपेक्षाअनुसार उपयोगी हुनु नै वास्तविक उपलब्धि हो । मंगला गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत विकासलाई स्थानीयकरण गर्ने र अनुगमन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरेको छ । यसले नागरिकलाई स्थानीय विकासप्रति अपनत्व बढाएको छ भने समाज प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी पनि बनाएको छ ।

विकासको यात्रा निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो । उपभोक्ता समितिलाई सक्षम बनाउने, समयअनुकूल नीति सुधार गर्ने, प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्ने र प्रभावकारी अनुगमनलाई निरन्तरता दिने हो भने मंगला गाउँपालिकाको अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ । स्थानीय सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको यही संयोजनले दिगो विकासको बलियो आधार तयार पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(यो सामग्री मंगला गाउँपालिकाको फेलोसिप लेखन कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको हा) ।