म्याग्दी । पूर्ववर्ती सरकारद्वारा गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग अन्तरिम सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा श्रमजीवी जनताको हक अधिकार खोसिएको भन्दै विरोधका स्वर उठ्न थालेका छन्।

अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले आयोग खारेजको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आज म्याग्दी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन म्याग्दीका अध्यक्ष खड्ग गिरी र अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डेक बहादुर जिसीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको छ। यस कदमको घोर भत्सर्ना गर्दै आयोग पुनःस्थापनाको माग गर्दछौं।”

संयुक्त विज्ञप्तिमा आयोग खारेज गर्ने निर्णय मानव अधिकार र सामाजिक न्यायविरुद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल आयोग पुनःस्थापना नगरे गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ।

किसान महासंघ र भूमि अधिकार संगठनका अनुसार विगतमा बनेका विभिन्न आयोगहरूले समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा करिब दश महिना अघि गठित आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितहरूको तथ्यांक संकलन, कानुनी सुधार र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणका काम अघि बढाएको थियो।