अमित विश्वकर्मा
म्याग्दी, २१ असार ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समिति नागरिकहरुको विवाद निरुपणमा सक्रिय र अब्बल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समितिले २० वटा उजुरी मध्य १९ वटा फछ्र्यौट गरेको छ भने १ मात्रै उजुरी फछर्यौटको प्रकृयामा रहेको छ । घरयासी झै–झगडा, घर बहाल, सामान्य लेनदेन, घरजग्गा तथा अन्य विभिन्न उजुरीहरुलाई न्यायिक समितिले मिलापत्र तथा निर्णय गरि किनारा लगाएको हो ।

स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने स–साना खालका मुद्दा तथा विवादहरुको मिलापत्र तथा समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार गठित न्यायिक समितिले गत आवबाट जिम्मेवारी सरेका ६ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका १४ गरि २० वटा उजुरीमा छलफल चलाएको थियो ।

घरयासी झै–झगडा सम्वन्धी ३ वटा विवाद मध्य १ मिलापत्र र २ निर्णय भएको छ । घर बहाल सम्वन्धी २ वटा विवादमध्य १ मिलापत्र र १ निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै सामान्य लेनदेन सवन्धी ३ वटा विवादमध्य १ मिलापत्र, १ निर्णय र १ निरुपणको प्रक्रियामा रहेको छ । घरजग्गा सम्वन्धी २ वटा विवाद नै मिलापत्र भएको छ भने अन्य १२ वटा विवादमध्य ७ वटा मिलापत्र, ३ वटा निर्णय भएको बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक ज्योति लामिछाने पौडेलले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा नगरापलिकाको वडा नम्वर २, ३, ६ र ९ वाट २÷२ वटा, ४ बाट १ वटा, ५ बाट ३ वटा, ८ बाट ४ वटा र ७ बाट ५ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । वडा नम्बर १ र १० मा भने न्यायिक समितिमा उजुरी संख्या शुन्य रहेको छ । उजुरी दर्ता भएपछि तत्कालै घटनामा पीडित र पीडिक भनिएका दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर समितिले संविधान २०७४ को धारा २०, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ लगायतका कानूनमा उल्लेख गरिएका स्वच्छ सुनुवाईका सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरि विवाद समाधान गर्ने गरेको छ ।

चालु आवमा दर्ता भएका उजुरी माथि २३ पटक न्यायिक समितिको वैठक वसी विवादको मेलमिलाप तथा किनारा लगाइएको छ । वस्ती स्तरका विवादहरुलाई वडामा नै मिलाउनका लागि नगरपालिकाका वडाहरुमा मेलमिलापकर्ताहरु तयार गर्न थालिएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा ४२ जना मेलमिलापकर्ताहरु सूचिकृत भएका छन । त्यसैगरि न्यायिक कार्यसम्पादनमा आउने कानूनी जटिलतालाई सहजीकरण गर्नका लागि १ जना न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यायिक कार्यसम्पादन प्रकृयाको असल सिकाईका लागि समितिको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको टोलीले विभिन्न पालिकाहरुको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरेको छ । ति पालिकाहरुले गरेको असल अभ्यासलाई अनुसरण गरिने समितिका संयोजक लामिछानेको भनाई छ । नगरको न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन अवस्थाको बारेमा म्याग्दी जिल्ला अदालतले निरन्तर अनुगमन तथा निरिक्षण समेत गर्दै आएको छ ।

विषय विज्ञहरुले दिएको निर्देशन र सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिएको न्यायिक समितिका संयोजक लामिछानेको भनाइ छ । ‘‘उजुरी दर्ताको निवेदन तथा प्रतिउत्तर पत्र न्यायिक समितिको सचिवालयबाट नै रितपूर्वक लिखत तयार गरि सहजीकरण गर्ने गरिएको छ । यस प्रकारको सुविधाले उजुरीकर्तालाई वाह्य रुपमा उजुरी निवेदन तयार गर्दा लाग्ने समय र आर्थिक भारमा समेत सहजता मिलेको छ,’नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक लामिछानेले भन्नुभयो । विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिले दर्ता भएका उजुरीमा विपक्षलाई जानकारी दिने प्रतिउत्तर लिनको लागि नगर प्रहरीलाई सम्बन्धीत घरमा पु¥याउने गरेको छ ।

घरयासी झगडाका कारण सम्बन्ध विच्छेडका लागि न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गर्न आएका जोडीलाई संयोजक लामिछानेको पहल र समन्वयमा छलफल गराइ दुवै जनालाई पुनः मिलापत्र गराइएको छ । १ वर्ष अघि सम्बन्ध विच्छेडको निवेदन लिएर समितिमा आएका उक्त दम्पत्ती अहिले भने खुशीका साथ संगै बसेका छन् ।

उजुरी दिन आएका एक विवाहित जोडीलाई सम्झाई वुझाई फेरी पहिलाकै सुखद पारीवारिक अवस्थामा फर्काउन सफल भएको सुखद अनुभव सुनाउनुहुन्छ समितिका संयोजक लामिछाने । न्यायिक समितिले दुईपक्ष विचको विवादको सतहमै पुगेर समाधानको उपाए खोज्ने गरेको छ । साना कुरामा अल्झिएर एक अर्कामा दुरी वढाउँदै विकराल समस्या निम्त्याउन खोजेकाहरुलाई न्यायिक समितिले छलफलमार्फत सकरात्मकताको आँखा खोलिदिएको छ ।

‘‘लामो समयदेखि बाबाको सम्पत्ति विवादमा रहेका एकाघरका दुई दिदीवहिनीको समस्या समाधान गर्दा साँचीकै बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट छ भन्न सकिने अवस्था छ ,’’ उहाँले दावी गर्दै भन्नुभयो । न्यायिक समितिमा आएका उजुरी र विवादहरुको उत्कृष्ट तवरले समाधान गर्दै आएको भएपनि समितिको क्षेत्राधिकारको विषयमा आम नगरवासीहरुलाई जानकारी एवम् सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उप्रमुख एवम् समितिका संयोजक लामिछानेको भनाइ छ ।

समितिलाई थप सृजनशिल र परिणाममुखी बनाउनका लागि प्रयाप्त स्रोत, साधन तथा बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वडा स्तरमा मेलमिलाप केन्द्र संचालन तथा मेलमिलापकर्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उपम्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो ।

नागरिकहरुको उजुरी तथा विवादलाई सहज र सरल ढंगले समाधान गर्ने उपायहरु अवलम्वन गर्न समस्या तथा चुनौतीहरु देखिएको छ । जनताको घरको झगडा घरमै मिलाउनु सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो, कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि विवाद सुल्झाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ, उप्रमुख लामिछानेले भन्नुभयो ।

न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित बनाउन कानूनी सहजकर्ताको समेत व्यवस्था गरिएको र विवाद निरुपणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने योजना अघि सारिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीको भनाइ छ । नगरको भौतिक विकास संगै नागरिकहरुको वैयक्तिक र सामाजिक विकासलाई पनि संगसंगै अघि वढाउन आवश्यक छ । समुदायस्तरमा अपराध नियन्त्रण सम्वन्धी तालिम तथा प्रशिक्षणहरु दिन सकियो भने सामाजिक एकता कायम हुन मद्दत गर्दछ ।

कसरी अब्बल बन्छ न्यायिक समितिः

बेनी नगरपालिकाले न्यायिक समितिका कार्यहरूमा पारदर्शिता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसको लागि समितिका बैठकहरूको सार्वजनिकीकरण, निर्णयहरूको नियमित प्रकाशन, र स्थानिय नागरिकहरूको जिज्ञासालाई सहि ढंगले सम्वोधन गर्दै आएको छ । यसले पीडित र पीडकलाई न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन प्रति विश्वास र भरोसा पैदा गरेको छ ।

नगरपालिकाले न्यायिक समितिका सदस्यहरूको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र योग्य बनाउन ध्यान दिएको छ । समितिका सदस्यहरूको चयन गर्दा तिनीहरूको कानूनी ज्ञान, नैतिकता, र विज्ञतालाई समेत मध्यनजर गरेको छ । साथै, नगरपालिकाले न्यायिक समितिका सदस्यहरूको लागि निरन्तर प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गरेको छ ।

नगरपालिकाले समाजका नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकार र कानूनी प्रक्रिया बारेमा शिक्षित गर्ने कार्यक्रमहरू वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले जनचेतना बढाउँछ र न्यायिक समितिका निर्णयहरूलाई जनतासम्म पुग्न मद्दत पुर्याउँछ ।